#Article 266

📘 Article 266 – Consolidated Funds and Public Accounts 🔹 Key Provisions Article 266 provides for the creation of: 1. Consolidated Fund of India (CFI) 2. Consolidated Fund of each State 3. Public Account of India and States 🔹 Consolidated Fund • All revenues received by the government (tax and non-tax), loans raised, and money received in repayment of loans are credited to this fund. • No money can be withdrawn without parliamentary approval (via Appropriation Act). 🔹 Public Account • Includes money held by the government in trust (e.g., provident funds, small savings). • No parliamentary approval is required for withdrawal. 🔹 Significance • Ensures financial accountability and legislative control over government expenditure. ⸻ 🚨 Article 360 – Financial Emergency 🔹 Key Provision • The President of India can declare a Financial Emergency if the financial stability or credit of India or any part thereof is threatened. 🔹 Effects of Financial Emergency • The Union can direct States on financial matters. • Reduction of salaries and allowances of: • Government employees • Judges of the Supreme Court and High Courts • All Money Bills of States may be reserved for the President’s consideration. 🔹 Parliamentary Approval • Must be approved by both Houses of Parliament within 2 months. 🔹 Important Fact • No Financial Emergency has been declared in India so far #indianconstitution #exams

Article 32 vs Article 266 of The Indian Constitution | CLATapult | Rohit Ray

आपका दिया हुआ हर ₹1 टैक्स सीधे किसी नेता की जेब में नहीं जाता — वो पहले Article 266 के तहत Consolidated Fund में जमा होता है। Income Tax, GST, Excise, Customs… ये सब Taxpayers’ Money है, और इसी पैसे से चलती है सरकार, मिलती है President से लेकर Parshad तक की salary, बनती हैं सड़कें, मिलती है सुरक्षा, और यहीं से सरकार जवाबदेह बनती है। Article 266 साफ कहता है — सरकार एक भी पैसा Parliament / Vidhan Sabha की अनुमति के बिना खर्च नहीं कर सकती। इसलिए सवाल पूछना आपका अधिकार है — ▪ मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? ▪ किस अधिकारी की ज़िम्मेदारी है? ▪ कौन accountable है? Tax देना मजबूरी हो सकता है, लेकिन जवाबदेही मांगना नागरिक अधिकार है। जानिए कानून, समझिए व्यवस्था, क्योंकि लोकतंत्र टैक्स से चलता है — खामोशी से नहीं। #Article266 #Taxpayers #PublicMoney #Constitution #ConsolidatedFund Accountability Democracy KnowYourRights IndianConstitution CitizenPower TaxAwareness PublicFunds Governance CivicSense RuleOfLaw

Article 26: क्या मंदिर, मस्जिद अपने नियम खुद बना सकते हैं? 😳 क्या कोई मंदिर, मस्जिद या धार्मिक संस्था अपने नियम खुद बना सकती है? 🤔 भारत का Article 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों को संचालित करने की आज़ादी देता है—लेकिन यह आज़ादी भी संविधान और कानून की सीमाओं के अंदर होती है। जानिए सच क्या है और अधिकार कहाँ तक हैं। ⚖️📜 🔍 20 High-Searchable Keywords (comma separated) Article 26, भारतीय संविधान Article 26, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार, मंदिर नियम कानून, मस्जिद प्रबंधन अधिकार, संविधान और धर्म, भारतीय संविधान अधिकार, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, मौलिक अधिकार भारत, संविधान कानून, धार्मिक स्वतंत्रता भारत, Article 26 explained, मंदिर मस्जिद कानून, धर्म और संविधान, संविधान जागरूकता, धार्मिक संस्थान अधिकार, भारतीय कानून और धर्म, संविधान शिक्षा, fundamental rights India 🚀 3 High-Ranking Hashtags (without comma) #Article26 #IndianConstitution #religiousfreedom

Attention students! Article 32 vs 226 — ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ trap ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಬೇಕು! 🔥 🎯 Quick memory + guaranteed exam trick! #SupremeCourt #HighCourt #IndianConstitution #FundamentalRights #Article32 Article226 ExamPrep LawStudents CompetitiveExam StudyShorts LegalKnowledge

DPSP - ARTICLE 36 TO 51 #note #knowledge #phd #studymaterials #llm #llb #lawyer #basic #india #education #constitution #mcqs #judicial #makenotes #success

Article 75 says the Prime Minister stays in office as long as the President’s pleasure exists, meaning the position is not fully secure. It can end anytime. 👉 In the relationship comparison :- - Your place in her life was unstable and uncertain, like a PM who can be removed anytime. - But her decision to leave was already final and fixed, like a decision that doesn’t change. . . . #indianconstitution #consititution #fyp #trending #explorepage

અનુચ્છેદ 32 અને 226 – 5 પ્રકારની રીટ #artical #fundamentalrights #exames #gujrat #trendingreels

Many people confuse Article 25 and Article 26… Article 25 is about individual freedom — it gives every person the right to follow, practice and propagate their religion. Article 26, on the other hand, is about group rights — it allows religious groups to manage their own institutions and affairs. #indianconstitution #foryou #foryourpage #viralreels #reachyourgoals

அரசியலமைப்பைத் திருத்துவது எப்படி? 🤔 📖 TNPSC Polity-யில் 'Article 368' மிக முக்கியமானது! இதோ சில Quick Facts: 🔹 பகுதி: XX | விதி: 368 🔹 யார் அறிமுகப்படுத்தலாம்? அமைச்சர் அல்லது தனிநபர் உறுப்பினர் (குடியரசுத் தலைவர் அனுமதி தேவையில்லை). 🔹 பெரும்பான்மை: 2/3 பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவு (Special Majority). 🔹 கூட்டுக் கூட்டம் (Joint Sitting): இதற்கு அனுமதி இல்லை! 🚫 🔹 President Assent: 24-வது திருத்தப்படி குடியரசுத் தலைவர் கட்டாயம் கையெழுத்திட வேண்டும். இது போன்ற தெளிவான TNPSC குறிப்புகளுக்கு SaKa IAS-ஐ Follow செய்யுங்கள்! 🚀 #SakaIAS #TNPSCPreparation #PolityShorts #IndianConstitution #CurrentAffairs #TNPSCGroup4 #UPSCGrid #StudyGramTamilnadu #ExamTips #Article36

Article 226 and Article 32 are both constitutional provisions related to the protection of fundamental rights and the enforcement of legal rights, but they differ in their scope and jurisdiction. Article 32 provides a direct avenue to the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights, while Article 226 allows High Courts to issue writs for the enforcement of both fundamental and other legal rights.  #Polity #parmarTestSeries #parmaracademy #newsinshort #parmarssc #ssccgl #Article226 #article32

Article 368 💥 . . . . . #delimitation2026 #indianpolitics #rahulgandhi #indianconstitution #maharashtrapolitics