#Section 35

BNSS Section 35: Kya Police Notice Dena Mandatory Hai? ⚖️ | Know Your Rights #BNSS #Section35 #LegalRights #PoliceNotice #KnowYourRights IndianLaw CriminalLaw LawReels AdvocateLife LegalAwareness

Read Below 👇 Section 35(3) Notice Can You Ignore It? ⚖️ If you receive a notice from the police before arrest, do not panic — but do not ignore it either. Under Section 35(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (earlier Section 41A of the Code of Criminal Procedure), police are required to issue a notice of appearance in cases where arrest is not immediately necessary. ➡️ What Is a Section 35(3) Notice? • It is a written direction asking you to appear before the Investigating Officer. • Issued when the offence is punishable up to 7 years (subject to conditions). • It is meant to prevent unnecessary arrests. ➡️ Can You Ignore It? ❌ No. Ignoring the notice can lead to: • Immediate arrest • Adverse inference during investigation • Cancellation of any protective relief ➡️ Why It Is Important? • It protects your liberty by avoiding automatic arrest. • It balances investigation needs with constitutional safeguards. • Compliance shows cooperation and strengthens your legal position. ⚖️ Remember: Notice is protection not punishment. Respond legally. Appear with counsel. Safeguard your rights. — Dhara Legal Associate #Section35 #BNSS #KnowYourRights #LegalAwareness #CriminalLaw PoliceNotice ArrestLaw IndianLaw Article21 LegalHelp AdvocateLife CourtProcedure Justice DharaLegalAssociate

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Bhartiya Sakshya Adhiniyam 2023 | Section 35 Explained | One Section Per Day | Bare Act Series #advocate #lawyer #judiciarypreparation #judge #governmentexam

Sub-section (3): In offences punishable up to seven years, notice of appearance may be issued instead of arrest, if arrest is not necessary. “Arrest is not mandatory — Police can issue Notice of Appearance under Section 35(3) BNSS.” #BNSS #Section35 #Subsection3 #NoticeOfAppearance #IndianLaw LegalKnowledge LawStudents CriminalLaw PolicePowers ArrestLaw BNSS2023 JudicialExam LawNotes BareAct LegalStudy IndianJudiciary LawReels StudyLaw LegalAwareness LawCaption

WhatsApp पर दरोगा 35 BNSS का नोटिस नहीं भेज सकता? जानिए कानून क्या कहता है! #BNSS #Section35 #PoliceNotice #WhatsAppNotice #CriminalLaw IndianLaw LegalAwareness KnowYourRights LegalFacts LawExplained AdvocateLife CourtroomStrategy HindiLaw ViralLegal PoliceProcedure

​🛡️ Self Defence: क्या आप अपना बचाव कर सकते हैं? जानिए BNS धारा 35 #BNS #Section35 #SelfDefence #LegalAwareness #KnowYourRights PrivateDefence IndianLaw KanooniJankari LawAwareness आत्मरक्षा LegalRights LawIndia NewLaws2024 AwareCitizen BNS Section35 SelfDefence LegalRights KnowYourRights PrivateDefence LawIndia KanooniJankari LawAwareness SelfProtection धारा 35 क्या कहती है? यह धारा एक बुनियादी सिद्धांत बताती है कि: "कोई भी बात अपराध नहीं है, जो निजी प्रतिरक्षा (Private Defence) के अधिकार के प्रयोग में की गई हो।" इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद को, किसी और को या अपनी/किसी और की संपत्ति को बचाने के लिए बल (force) का प्रयोग करते हैं, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। मुख्य बातें (Key Points): खुद की सुरक्षा: अगर कोई आप पर हमला करता है, तो आपको अपनी जान बचाने के लिए पलटवार करने का हक है। दूसरों की सुरक्षा: आप न सिर्फ खुद को, बल्कि किसी दूसरे इंसान की जान बचाने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। संपत्ति की सुरक्षा: अगर कोई आपकी या किसी और की चोरी, डकैती या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो उसे रोकने का अधिकार आपके पास है। कुछ जरूरी शर्तें (Limitations): आत्मरक्षा का अधिकार असीमित (unlimited) नहीं है, इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है: जरूरत से ज्यादा बल नहीं: आप उतना ही बल प्रयोग कर सकते हैं जितना हमले को रोकने के लिए जरूरी हो। अगर कोई आपको थप्पड़ मारने आए, तो आप उसे गोली नहीं मार सकते। बदला लेना आत्मरक्षा नहीं है: यह अधिकार केवल 'बचाव' के लिए है, 'बदला' लेने के लिए नहीं। अगर हमलावर भाग गया है, तो उसके पीछे जाकर उसे मारना आत्मरक्षा नहीं कहलाएगा। पुलिस की मदद का समय: अगर आपके पास पुलिस को बुलाने या मदद लेने का पर्याप्त समय है, तो आपको पहले वो कोशिश करनी चाहिए। निष्कर्ष: Dhara 35 हमें यह हिम्मत देती है कि कानून के दायरे में रहकर हम अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकें। कानून किसी को भी डरपोक बनकर रहने के लिए मजबूर नहीं करता। नोट: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी कानूनी परिस्थिति में वकील की सलाह ज़रूर लें। Follow @naresh_tkg Law series...4

Supreme Court ने IA 63691 of 2025 in SLP (CRL) No. 5191 of 2021 Satendra Kumar Antil v. C.B.I. में कहा — Section 35 BNSS के नोटिस ईमेल या व्हाट्सएप से नहीं भेजे जा सकते। Because: 📌 Non-compliance may lead to arrest 📌 It directly affects your personal liberty (Article 21) 📌 Only procedures explicitly allowed in the law are valid ⚖️ Liberty is serious. So should be the summons. #BNSS2023 #Section35 #SupremeCourtIndia #LegalUpdate #CriminalLaw #WhatsAppSummons #Article21 #RightToLiberty

⚠️ Article 35 का असली राज | कानून सिर्फ संसद ही बनाएगी? 🔥 Reel Caption (Research-Driven & Curiosity Hook) Article 35 सिर्फ एक आर्टिकल नहीं, बल्कि संविधान की एक खास ताक़त है। इसमें साफ लिखा है कि कुछ कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास होगा—राज्य नहीं। लेकिन सवाल ये है… ऐसा क्यों किया गया? इस राज को समझना मतलब संविधान की गहराई को समझना। ⚠️⚖️📜 --- 🔍 20 High-Searchable Keywords (comma separated) Article 35, अनुच्छेद 35, भारतीय संविधान Article 35, संसद की शक्ति, Indian Constitution Article 35, संसद कानून बनाने की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद, संविधान की जानकारी, मौलिक अधिकार कानून, constitutional provisions India, Parliament power India, संविधान शिक्षा, law making power parliament, constitutional awareness India, संविधान तथ्य, fundamental rights law India, संविधान अध्ययन, भारतीय कानून प्रणाली, संविधान explanation, संविधान ज्ञान --- 🚀 3 High-Ranking Hashtags (without comma) #Article35 #IndianConstitution #constitutionknowledge #JaiBhim #shivamaryann

Lawyers, Beware! Shining your name on social media could cost you your licence. The Bar Council has issued a strict warning — breaking Rule 36 can lead to suspension or even cancellation of your licence under Section 35 of the Advocates Act, 1961. Rule 36 says no lawyer can directly or indirectly advertise their services through ads, circulars, interviews, social media posts, or any other form of publicity. The aim? To maintain the dignity of the legal profession. Recently, the Delhi and Punjab-Haryana State Bar Councils reminded that promoting legal services via videos, photos, or social media posts is a clear violation. Lawyers can only mention their name, address, qualifications, and areas of practice on their own website — nothing more. Watch this video to know the full rule, the penalties, and how to stay compliant with the law. Follow @lawstreetj [LawStreet Journal]— India’s only independent legal channel, powered by your support, not funds — because justice needs a fearless voice. . . #lawstreetjournal #lawstreetj #BarCouncilOfIndia #Rule36 #AdvocatesAct1961 #Section35 #LawyersBeware #LegalProfessionEthics #LawyerAdvertisingBan #BarCouncilRules #LegalEthics #LawyersSocialMediaBan #AdvocateLicenseSuspension #ProfessionalConduct #BarCouncilWarning #SocialMediaBanForLawyers #LawPracticeRegulations #legalnews #India

Police Bina Warrant Kab Aur Kaise Girftar Kar Sakti Hai? | Know Your Legal Rights #BNSS #Section35 #IndianPolice #LegalUpdate #KnowYourLaws CurrentAffairsIndia LawEducation

​The "Uniformity" Style Best for explaining the logic of the Constitution. Why are Fundamental Rights the same from Kashmir to Kanyakumari? ​The answer lies in Article 35. Our Constitution-makers wanted to ensure that the protection of your rights doesn't change when you cross state borders. By giving the Parliament exclusive power to legislate on rights, Article 35 prevents "legal chaos" and ensures every citizen is treated equally under one central law. ​Without Article 35, one state might punish untouchability strictly, while another might be lenient. Centralization here is the key to equality! ​#UPSC #IndianPolity #Article35 #FundamentalRights #IndianConstitution ​"With reference to Article 35 of the Indian Constitution, which of the following statements is CORRECT?" ​A) Both Parliament and State Legislatures can make laws to give effect to Fundamental Rights. B) Parliament can make laws specifying residency as a condition for employment in a State. C) Laws made by Parliament under Article 35 can be challenged if they overlap with the State List. D) State Legislatures have the power to prescribe punishment for the practice of untouchability. ​Comment your answer below!